श्रम मंत्रालय की तरफ़ से जारी आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2023 में महंगाई भत्ता 4 फ़ीसदी बढ़ी है जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी आएगी। भारत सरकार इस वर्ष केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। श्रम मंत्रालय ने DA यानि मंहगाई भत्ता में जबरदस्त इज़ाफा किया है, जिसके मुताबिक मार्च में मंहगाई भत्ता को बढ़ाकर 42 फ़ीसदी कर दिया।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार साल में दो बार मंहगाई भत्ता को बढ़ाती है, लेकिन इज़ाफा मंहगाई के क्रम पर निर्भर करेगा। मगर मंहगाई भत्ता कर्मचारीयों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
कितनी फ़ीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ी
आपको बता दें कि इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता में 4 फीसदी का इज़ाफा आया है। यह इस साल के शुरुआती महीने जनवरी से लागू होने गया था। जानकारों की मानें तो जुलाई 2023 में अगला महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 महीने के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मंहगाई भत्ता में 4 फ़ीसदी इज़ाफा होगा। जिसका साफ़ मतलब है कि इज़ाफा 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा।
क्या है सातवां केंद्रीय वेतन
कर्मचारियों की समस्याओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग का गठन किया गया। जिसमें से एक है सातवां केंद्रीय वेतन यानी 7th pay commission. इस वेतन आयोग के अनुसार तकरीबन 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियो को लाभ प्राप्त होगा। इस वेतन से उन करचारियों को लाभ होगा जिनकी आय बहुत कम है।
सरकारी नियमों के अनुसार जैसे ही मंहगाई भत्ता 50 तक होगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा। अगर मंहगाई भत्ता 50 फ़ीसदी से ऊपर बढ़ती है तो जो भत्ता कर्मचारियों को पैसे के रूप में मिलेगा उसमें न्यूनतम आय को जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक आय 18000 रूपए है तो उसमे 50 फीसदी DA का 9000 रूपए जुड़ जाएंगे। अगर 50 फीसदी मंहगाई भत्ता होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़े तो DA शून्य हो जाएगा यानी बेसिक सैलरी के रिवीजन होने के बाद कर्मचारियों की आय 27000 रुपये हो जाएगी।
