7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के प्रभाव से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 11000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी डीए में वृद्धि के बाद हुई है। डीए का बढ़ाना कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लाएगा। इस नई वृद्धि से कर्मचारियों की आय में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डीए को 50 फीसदी बढ़ाया है।
इसके साथ ही, बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल सब्सिडी जैसे भत्तों में भी 25 फीसदी की रिवाइज आई है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण डिपार्टमेंट ने बढ़े हुए भत्तों के सम्बंध में जो सवाल उठे थे, उनका क्लैरिफिकेशन जारी किया है।
7वें पे कमिशन में क्या है खास? (7th Pay Commission)
ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 50 फीसदी के बढ़ोतरी के बाद बच्चों की एजुकेशन और हॉस्टल सब्सिडी की रकम में बदलाव किया गया है। यह नियम जनवरी से लागू होगा, और हर बार जब डीए 50 फीसदी बढ़े, तो इससे जुड़े भत्तों में 25 फीसदी तक का इजाफा होगा।
डीओपीटी के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए हर महीने 2812.5 रुपये बढ़ाया गया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए हॉस्टल सब्सिडी अब हर महीने 8437.5 रुपये होगा, बावजूद उनके असली खर्चों का ध्यान रखते हुए।
दिव्यांग बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस
सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते को साधारण दरों से दोगुना करके मासिक 5625 रुपये का अलाउंस दिया है। विकलांग महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए भी स्पेशल अलाउंस की दरों को 3750 रुपये मासिक से संशोधित किया गया है। ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे, जब 4 फीसदी का इजाफा हुआ था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए 50 फीसदी होने पर यह बेसिक सैलरी में शामिल नहीं होगा।
