अब सभी मिडिल क्लास फैमिली को मिलेगा होम लोन, सरकार करेगी मदद, जानिए कैसे उठाए इसका लाभ

Home Loan: सरकार ने होम लोन लेने वालों के लिए एक खास स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास वालों को बड़ा लाभ मिल सकता है। यह सरकार का प्रयास है कि अपने घर के सपने को साकार करना हर किसी की पहली जरूरत है और इसे पूरा किया जाना चाहिए। घर की सपनों को साकार करने के लिए सरकार पूरी तरह मदद करेगी। सरकार कुछ ऐसे प्रयास कर रही है जिससे घर खरीदने पर लोगों का आर्थिक बोझ कम हो सके।

महंगाई के इस दौर में मिडिल क्लास को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसी के बीच बैंक से होम लोन लेना उनके लिए एक साधारण विकल्प है। लेकिन बढ़ते ब्याज दरों के कारण लोन की EMI चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं इसपर सरकार किस तरह लोगों की समस्या को सुलझाने का काम कर रही है।

होम लोन में सरकार करेगी मदद (Home Loan Tip)

शहरी क्षेत्रों में आवास की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे घर खरीदना काफी मुश्किल हो रहा है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने होम लोन पर ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार छोटे शहरी आवास उद्योग के लिए 600 मिलियन रुपये खर्च करने की योजना बना रही है, जिससे लोग सस्ते दर पर घर खरीद सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में एक नई स्कीम का ऐलान किया था। जिसमें कहा गया था कि 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3-6.5% कम ब्याज दर प्राप्त की जा सकेगी। इस स्कीम के अंतर्गत 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम की हाउसिंग लोन पर यह लाभ मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंक ने इस स्कीम को कुछ महीनों में लागू करने की योजना बना ली है।

सरकारी अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी के लोन अकाउंट में पहले ही ब्याज में छूट का लाभ क्रेडिट किया जाएगा। इस स्कीम का प्रस्ताव 2028 तक है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो शहरी इलाकों में कम आमदनी वाले 25 लाख लोगों को लाभ मिल सकता है, जो घर खरीदना चाहते हैं। अधिकारी के मुताबिक, सब्सिडी क्रेडिट की रकम घरों की मांग पर निर्भर करेगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक स्पीच में कहा था कि आने वाले सालों में एक नई योजना लाई जाएगी, जिससे शहरों में रह रहे उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉल या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। हालांकि, इस भाषण के बाद अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

सरकार अभी घर बनाने वालों को दे रही 2.5 लाख तक की छूट

पीएम आवास योजना (PMAY) की अवधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना निम्न और मध्यम आय वाले लोगों को स्थायी आवास प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसमें तीन कैटेगरी हैं – EWS (आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन), LIG (लो इनकम ग्रुप), और MIG (मध्यम आय ग्रुप)। यह योजना खासकर महिलाओं को लाभ पहुंचाती है और उन्हें सस्ते आवासों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। इस योजना में EWS व LIG वाले ग्रुप में खासकर महिलाओं को लाभ मिलता है।

इसमें सब्सिडी मिलने की एकमात्र शर्त ही यही है कि घर का मालिकाना हक एक महिला के पास हो।आइए बाकी श्रेणियों के बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। इस योजना में, घर की आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्पेट एरिया EWS के लिए 30 वर्ग मीटर और LIG के लिए 60 वर्ग मीटर होगा। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर होनी चाहिए। आपको अधिकतम लोन 6 लाख रुपये तक मिल सकता है। किसी भी परिवार के सदस्य के पास पहले से घर नहीं होना चाहिए। अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये होगी। लोन की अवधि 20 साल होगी।