सरकार ने राशन कार्ड धारकों दी नई सौगात, अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा फ्री में दोगुना राशन, जानें कब तक मिलेगा?

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देश के गरीब लोगों के लिये सरकार की तरफ से मुफ्त में या कम दीम में राशन मुहैया कराया जाता है। इसके लिये लोगों को राशन कार्ड दिया जाता है और अब राशन कार्ड धारकों के लिये एक खुशखबरी है, जो सरकारी की तरफ से आयी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री की एक बड़ी घोषणा के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों एक महीने में दो बार मुफ्त में राशन मिलने जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दुगना राशन दिया जा रहा है।

Ration Card

अब सवाल उठता है कि सरकार आगे किन-किन लोगों को बिल्कुल फ्री में राशन देने वाली है। जब से कोरोना ने दस्तक दिया है तब से सरकार द्वारा देश के पात्र नागरिकों को फ्री में पहले से दुगुना राशन दिया जा रहा है। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, इस वजह से लोगों के मन में तरह-तरत के सवाल आते होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किन-किन लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा तथा कब तक मिलेगा।

मुफ्त में हर महीने दुगना राशन

गरीबों को उत्तर प्रदेश में अब महीने में मुफ्त में दुगना राशन मिल रहा है। ये केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ने के बाद चालू हुआ है। इसके तहत लोगों को 10 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है, जिसमें गेहूं, चावल दाल, खाने वाला तेल और नमक भी दिया जा रहा है।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी के बाद सरकार ने ये योजना शुरू की थी, जिसे नवंबर में खत्म करना था, लेकिन अब इस योजना की अवधि को मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत दिसंबर महीने से ही राशन कार्डधारकों को दुगना राशन दिया जा रहा है।

पियुष गोयल ने उठाया सख्त कदम

इस बीच केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्य के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक में सख्त कदम उठाते हुए राशन दुकानों के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए सरल और पारदर्शी सामुदायिक रसोई स्थापित करने का ऐलान किया है। इसकी रूपरेखा पर विचार करने को लेकर राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह के गठन की घोषणा भी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर राज्यों की सहमति के आधार पर सामुदायिक रसोई योजना का मॉडल तैयार करनी होगी। इसे लेकर मंत्री ने राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह की स्थापना की घोषणा की और कहा ’एक सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने की आवश्यकता है – जो सरल, पारदर्शी और लोगों के लाभ में हो।

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