अब किराएदार भी बन सकता है खुद के मकान का मालिक, भारत सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, जानिए पूरी डिटेल

भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसने देश भर में किराएदारों का ध्यान आकर्षित किया है। यह घोषणा किराएदारों को घर का मालिक बनने का अवसर देती है। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नीतिगत ब्याज दरों (रेपो रेट) में कई बार वृद्धि की है, जिससे बैंकों द्वारा ऋण दरों में लगातार वृद्धि हो रही है।

Tenants

होम लोन की महंगी ब्याज दरों के चलते किफायती आवास का सपना धीरे-धीरे आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। यह लेख बताता है कि कैसे हालिया घोषणा संभावित रूप से किराएदारों को राहत प्रदान कर सकती है और उन्हें घर खरीदने के अपने सपने को पूरा करने में सक्षम बना सकती है।

किफायती आवास

प्रमुख शहरों में किराए के मकानों में रहने वाले अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ, घर का मालिक होने का सपना अभी भी सपना ही लगता है। घर बनाने की लागत अधिक होती है और आवश्यक धनराशि जमा करने में अक्सर कई साल लग जाते हैं। महंगी होम लोन की ब्याज दरों ने इस सपने के साकार होने की संभावना को और कमजोर कर दिया है। लेकिन क्या होम लोन लेने की इच्छा रखने वालों के लिए आने वाले महीनों में उम्मीद की कोई किरण दिख सकती है?

पीएम मोदी का ऐलान

अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रास्फीति के मुद्दे और इसे नियंत्रित करने के लिए देश द्वारा किए गए प्रयासों को संबोधित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछली अवधि की तुलना में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कुछ सफलता मिली है।

हालाँकि, उन्होंने निरंतर प्रयास करने और यथास्थिति से संतुष्ट न होने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी ने भी नागरिकों पर महंगाई के बोझ को स्वीकार किया और इसे कम करने के लिए कदम उठाने का संकल्प जताया।

मध्यवर्गीय परिवारों पर ध्यान

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अहम ऐलान किया। उन्होंने आबादी के इस वर्ग को कम ब्याज दरों पर घर खरीदने की सुविधा प्रदान करने की योजना का खुलासा किया। पीएम मोदी ने शहरों में अक्सर किराए या अनौपचारिक आवास में रहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के सपनों पर प्रकाश डाला और कहा कि

सरकार का लक्ष्य उन्हें घर खरीदने के उनके सपने को हासिल करने में मदद करना है। गृह ऋण पर कम ब्याज दरों की पेशकश करके, सरकार का लक्ष्य उन परिवारों को पर्याप्त वित्तीय राहत प्रदान करना है जो अपना घर बनाना चाहते हैं।

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