7th Pay Commission: मोदी सरकार देश के कर्मचारियों को देने जा रही बड़ा तोहफा, जल्द होने वाला है ये 4 ऐलान

आगामी कल यानी कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 22-23 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं और देश के हर इंसान को इसका बेसब्री से इंतजार हैं। गरीबों से लेकर आम जनता तथा उद्योगपतियों को बजट में अपने-अपने हित की घोषणाओं का इंतजार है। आगामी साल देश में आम चुनाव होने हैं, जिस वजह से लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।

7th Pay Commission

इस बीच सरकारी कर्मचारियों ने भी केंद्र सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगें रखी थी। अगर सरकार कर्मचारियों की तीन मांगें मान लेती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, 18 महीने का डीए बकाया और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी शामिल है। इस बार सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी तीन मांगों को केंद्रीय बजट 2023 में जरूर शामिल करेगी।

1. बजट से सरकारी कर्मचारियों की तीन मांगें

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर सीधे तौर पर घोषणा होने की उम्मीद कम है, लेकिन सरकार 7वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान कर सकती है। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए बजट में आवंटन की घोषणा हो सकती है।

2. 18 माह का बकाया डीए दे सरकार

बजट में महंगाई से निपटने के लिए सरकार कर्मचारियों को कुछ राहत देगी। अगर मोदी सरकार बजट में कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी तीन मांगों को मान लेती है, तो उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें से पहली मांग 18 माह के डीए बकाया को लेकर है। कोविड के समय में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने तक डीए नहीं बढ़ाया। फिर सरकार ने 1 जुलाई 2021 को डीए 11 फीसदी बढ़ाया था, लेकिन 18 महीने से डीए नहीं बढ़ने पर कुछ नहीं कहा। तब से सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें 18 महीने का बकाया डीए मिलेगा।

3. फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किया जाना चाहिए

केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन में सीधे 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं।

4. बजट के साथ महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए

सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाती है। सरकारी कर्मचारियों की मांग रही है कि 1 फरवरी या उसके बाद पेश होने वाले बजट के साथ ही साल के डीए में पहली बढ़ोतरी की जाए, ताकि होली से पहले उनका वेतन बढ़ाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार DA को 3 से 5 फीसदी के बीच बढ़ा सकती है। अभी डीए 38 फीसदी है।